जलसंपदा विभागाला (पूर्वीचा पाटबंधारे विभाग) १५० वर्षाचा उज्वल इतिहास आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १९६० साली पुर्वीच्या मुंबई राज्याचे विभाजन महाराष्ट्र व गुजरात मध्ये झाल्यानंतर झाली. १९६० साली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पाटबंधारे विभाग आणि इमारती व रस्ते विभाग असे विभाजन झाले. २६ ऑक्टोबर २००४ पासून पाटबंधारे विभागाचे "जलसंपदा विभाग" म्हणून नामकरण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपूर्वी मुंबई, पुणे व नाशिक या तीन विभागांकरीता तीन वेगवेगळे पाटबंधारे अधिनियम अस्तित्वात होते. पश्चिम महाराष्ट्राकरीता "मुंबई सिंचन कायदा १८७९", विदर्भाकरीता "सेंट्रल प्रोव्हिजन कायदा अधिनियम १९३१" तर मराठवाडा विभागाकरीता "हैद्राबाद सिंचन कायदा १८४८" लागू होता. राज्य पूर्नरचनेनंतर सिंचन विकासाला गती आली. परंतु वेगवेगळया प्रदेशात वेगवेगळे कायदे लागू असल्याने पाणी संबंधातील योजना कार्यान्वीत करताना अडचणी निर्माण होवू लागल्या त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू होणारा कायदा ५ ऑगस्ट १९७६ रोजी पाटबंधारे अधिनियम तयार करण्यात आला.

महाराष्ट्राचे, भौगोलिक क्षेत्र ३०.०८ दशलक्ष हेक्टर्स असून, लागवडीलायक क्षेत्र २२.५ दशलक्ष हेक्टर्स आहे. कृषी विकासाकरीता जलसंपदा विभाग महत्वाची भूमिका बजावत आहे. सिंचन क्षमता निर्मितीमध्ये महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेवेळी राज्याची सिंचन क्षमता ३.८६ दशलक्ष हेक्टर्स एवढी होती. राज्याची अंतिम अपेक्षित सिंचन क्षमता १२.६ दशलक्ष हेक्टर्स आहे. यापैकी ८.५ दशलक्ष हेक्टर्स सिंचन क्षमता भूपृष्ठीय जलामुळे व ४.१ दशलक्ष हेक्टर्स भूपृष्ठाखालील जलामुळे निर्माण होणार आहे. जून २०१० पर्यंत भूपृष्ठावरील पाण्यामुळे निर्माण झालेली सिंचन क्षमता ४.६ दशलक्ष हेक्टर्स एवढी आहे. राज्याच्या एकूण पाणीवापरापैकी, ८०% पाणीवापर सिंचनाकरीता, १२% पाणीवापर घरगुती वापराकरीता, ४% पाणीवापर औद्योगिक वापराकरीता, व उर्वरीत पाणीवापर औष्णिक, जलविद्युत ऊर्जा किंवा इतर कारणांसाठी होत आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश लोकांचे जीवन शेती किंवा शेतीसंबधीत व्यवसायांवर अवलंबून आहे. राज्यांच्या अर्थकारणामध्ये शेती आणि कृषीविषयक व्यवसायांचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनवाढीसाठी पुरेसे, वेळेवर व खात्रीशीरपणे सिंचन होणे अत्यंत महत्वाचे व आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात एकूण ४०० नद्या आहेत व त्यांची एकूण लांबी जवळपास २०,००० कि.मी. इतकी आहे. महाराष्ट्र राज्याचे वार्षिक पर्जन्यमान साधारणपणे ४०० मिमी ते ६००० मिमी च्या दरम्यान आहे. महाराष्ट्राचे सरासरी पर्जन्यमान १०६७ मिमी इतके आहे. राज्यात जास्तीतजास्त पाऊस पावसाळयात म्हणजेच जून ते सप्टेंबर दरम्यान पडतो व यातील बहुतांशी पाऊस या कालावधीत ४० ते १०० दिवसांच्या दरम्यान पडतो. महाराष्ट्राला सिंचनाची जुनी परंपरा आहे. आतासुध्दा अस्तित्वात असलेली "सिंचनाची फड पध्दती" ही ३०० ते ३५० वर्षापूर्वीची जुनी सिंचन पध्दत आहे व ती सिंचनाची सर्वात किफायतशीर सिंचन व्यवस्थापन पध्दत आहे. महाराष्ट्रामध्ये कालवापध्दतीने सिंचन करण्याच्या उत्क्रांतीमध्ये सर एम.विश्वेश्वरैया यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांनी फड पध्दतीने सिंचनाचा अभ्यास केला. सिंचनाच्या ब्लॉक पध्दतीचा अवलंब त्यांनी नीरा कालव्यावर १९०४ साली चालू केला. लोकसहभागातून सिंचन पध्दतीचे व्यवस्थापन तंत्र सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्याने अंगीकारले आहे. खरे तर शेतक-यांच्या सहभागातून शेती किंवा सिंचन ही बाब देशाला किंवा राज्याला नवीन नाही. अगदी सातव्या शतकात कावेरी नदीच्या उगम भागात पाणी वापर संस्था कार्यान्वित असल्याचे दाखले इतिहासात आढळून येतात. राज्याच्या विविध भागामध्ये पाणी वापर संस्था यशस्वी स्थापना झाल्या, असून पहिली पाणीवापर संस्था सन १९८४ मध्ये स्थापन झाली, त्या आधारे महाराष्ट्र शासनाने, सिंचनाचा लाभ घेणा-या लाभांर्थिनां, पाणीवापर संस्था स्थापन करणे, बंधनकारक केलेले आहे. आतापर्यंत सिंचनाकरीता ८६ मोठे प्रकल्प, २५८ मध्यम प्रकल्प व ३१०८ लघू प्रकल्प जलसंपदा विभागाने पूर्ण केले आहेत. विदर्भामध्ये दोन शतकांपूर्वी मालगुजारी तलावांचे बांधकाम करण्यात आले. खडकवासला, दारणा व भंडारदरा या धरणांची कामे सन १९२६ पूर्वी झालेली आहेत. कोल्हापूरचे संस्थानिक श्रीमंत छ. शाहू महाराज यांनी राधानगरी धरण बांधले. धरणातील पाणी नदीमध्ये सोडून विविध ठिकाणी छोटे बंधारे बांधून, तेथे पाणी अडवून, त्याव्दारे सिंचन करण्यात आले. हे बंधारे त्या काळात अतिशय लोकप्रिय ठरले. या बंधा-यांना "कोल्हापूर पध्दतीचे बंधार" म्हणून ओळखण्यात येते. महाराष्ट्र राज्यच्या निर्मितीनंतर १९६२ साली, पहिला सिंचन आयोग स्थापन करण्यात आला. पाण्याचे स्त्रोत तसेच उपलब्ध स्त्रोतांचा काटकसरीने वापर करण्यासाठीचे दूरगामी धोरण ठरविण्यासाठी, या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. तदनंतर जलसंपदा विभागामार्फत मोठया प्रमाणावर प्रकल्पांची बांधकामे हाती घेण्यात आली. जलसंपदा विभागाने सन २०११ पर्यंत गाठलेले विकासाचे विविध टप्पे खालील प्रमाणे आहेत.

सुरवातीच्या काळात मुख्यतः अन्नधान्याची टंचाई दूर होण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रकल्पांची पीक रचना ठरविणेत आली होती. मातीधरणाची अभियांत्रिकी संकल्पना, प्रथम विदेशातून आणण्यात आली व त्या अभियांत्रिकी संकल्पनेवर गंगापूर धरणाचे काम करण्यात आले. याच अनुभवाची मदत पुढे गिरणा, मूळा,पानशेत, इटियाडोह, बोर, मनार या प्रकल्पांचे बांधकाम करताना झाली. कोयना, वीर, येलदरी, सिध्देश्वर व अशाच इतर संधानकातील व दगडी धरणांची बांधकामे याच अनुभवाच्या जोरावर करण्यात आली.

याच कालावधीमध्ये, सिंचन व्यवस्थापनाच्या सुधारणेसह धरणांची बांधकामे व प्रकल्पामध्येही सुधारणा करण्यांत आल्या. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची योग्य देखभाल व दुरूस्ती करून, पाण्याचा अपव्यव थांबवून अधिकाधिक पाणी अबाधित ठेवून, सिंचन करण्याची संकल्पना ही याच काळात रुजली गेली.

महाराष्ट्र शासनाने, पाटबंधारे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्याकरीता पाच विकास महामंडळांची स्थापन केली. त्यामध्ये महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ यांचा समावेश आहे. या महामंडळाचे मुख्य अधिकारी हे शासनाच्या "सचिव" दर्जाचे असून त्यांना कार्यकारी संचालक असे पदनाम देण्यात आले आहे. स्थापनेनंतर सुरूवातीच्या काळामध्ये, या महामंडळांना खुल्या बाजारातून, निधी उभा करण्याची, परवानगी देण्यात आली होती. सध्या या सर्व महामंडळांसाठी महाराष्ट्र पाटबंधारे वित्त महामंडळाव्दारे एकत्रित निधी उभा केला जातो. जे प्रकल्प महामंडळाच्या अखत्यारित येत नाहीत ते जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखाली येतात. सध्या अस्तीत्वात असलेल्या सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळांची पूर्नरचना ही नदी विकास अभिकरणामध्ये करून, नदी खो-याच्या नियोजन व व्यवस्थापनामध्ये बदल करून, राज्याच्या सिंचन क्षमतेस बळकटी आणण्याच्या दृष्टीने शासनाने ठोस पाऊल उचलले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या राज्याचे ५ नदी खो-यामध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. यामध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी,नर्मदा व कोकण भागातील पश्चिमवाहीनी नद्या यांचा समावेश आहे. या ५ नदी खो-यांच्या व्यवस्थित नियोजनासाठी त्यांचे विभाजन पुन्हा २५ उप-खो-यांत करण्यात आले आहे.

सिंचन सुविधांचे नियोजन व विकासांची कामे शासनाने, जलसंपदा विभाग, ग्रामीण विकास व जल संधारण विभाग यांचेकडे सोपिवली आहेत. ज्या मोठया, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांचे लागवडी योग्य क्षेत्र २५० हेक्टर पेक्षा जास्त आहे, त्यां प्रकल्पांचे सर्वेक्षण, नियोजन व संकल्पन बांधकाम व जलव्यवस्थापनाची कामे हे जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येतात. ज्या पाटबंधारे प्रकल्पांचे लागवडी योग्य क्षेत्र हे २५० हेक्टर पेक्षा कमी आहे त्यांचे सर्वेक्षण, नियोजन, बांधकाम व व्यवस्थापन हे ग्रामीण विकास व जलसंधारण विभागाकडे सोपिवण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधा-याचे नियोजन,बांधकाम व व्यवस्थापन, उपसा सिंचन योजना,वळण बंधारे, पाझर तलाव, गावतळी ल.पा.तलाव व १०० हेक्टर पेक्षा कमी लागवडी योग्य क्षेत्र असलेले लघु पाटबंधारेची कामे जिल्हाच्या स्थानिक पातळीवर, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास विभागाकडे सोपविण्यात आलेली आहेत. शेतक-यांना सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सहभागी करुन घेण्याची शासनाची भूमिका अधिक मूर्त स्वरुपात प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर त्याचे प्रचालन व व्यवस्थापन लोकांकडून व लोकांसाठी होणे हीच लोकशाहीची मूल्याधिष्ठित परिभाषा आहे. याच तत्वाला अनुसरुन, विधीमंडळात सविस्तर चर्चा होवून सर्व लाभार्थींना समान न्याय देणारा व दुर्बल शेतक-यांना पाण्याचा अधिकार देणारा महाराष्ट्राच्या सिंचन विकासाचा ध्यास ठेवणारा व पुच्छभागातील शेतक-यांच्या अस्मितेची कास धरणारा कायदा अस्तित्वात आला आणि तो म्हणजे "महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५" होय. महाराष्ट्र शासनाने पाणी वापर संस्थांना हा कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून शेतक-यांला वैयक्तिकरित्या पाणी देण्यात येणार नाही, तर विभाग केवळ पाणी वापर संस्थेलाच घनमापन पध्दतीने पाणी उपलब्ध करुन देईल व शासन केवळ पाणी वापर संस्था व शेतकरी यांमधील दुवा राहील. पाणी वापर संस्था स्थापन करुन त्या सिंचन व्यवस्थापनासाठी शेतक-यांचेकडे हस्तांतर करुन शासनाने त्यामध्ये सुलभता आणली आहे. हे जलसंपदा व्यवस्थापनाचे फार मोठे साध्य आहे असेच म्हणावे लागेल.

इतर काही राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे ही जल धोरण आहे. सन २००३ सालापासून महाराष्ट्र शासनाने राज्य जलनितीचा अवलंब केला आहे. नदीखो-यांच्या जल व्यवस्थापनासाठी या जलनितीचा अवलंब केला आहे. या धोरणामध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे प्रथम पुनर्वसन करणे व त्यांना त्यांचे लाभ देणे या बाबींना प्राधान्य देण्यांत आले आहे. महाराष्ट्र राज्याची जलनिती ही दूरदृष्टीचे व सर्वसमावेशकतेचे उत्तम उदाहरण आहे. वाढती लोकसंख्या व पाणीटंचाई यामुळे विविध विभागातील पाणी उपभोक्त्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा निर्माण होत आहे. त्यामुळे त्यांचेमध्ये होणारे संघर्ष व तंटे टाळण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाची स्थापना ऑगस्ट-२००५ मध्ये केली. देशामध्ये अशाप्रकारचे हे पहिलेच नियामक प्राधिकरण आहे. राज्यातील उपलब्ध जलस्त्रोताचे समन्यायी पध्दतीने, समान वितरण व खात्रीने सिंचन व्यवस्थापन करण्याकरिता सदरची संस्था कटीबध्द आहे. राज्यशासनाने कायदयान्वये, सिंचन प्रकल्पांचा जललेखा, प्रकल्पांचे स्थिरचिन्हांकन करण्याच्या दृष्टीने पाउले उचलली आहे. सन-१९९९ पासून राज्यशासनाने दरवर्षी सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थितीदर्शक अहवाल प्रसिध्द करणे चालू केले आहे. ऑस्ट्रेलिया नंतर महाराष्ट्र हे नियमितपणे प्रकल्पांचा जललेखा अहवाल प्रसिध्द करणारे पहिले राज्य ठरले आहे.

प्रकल्प स्तरापासून व्यवस्थापनाच्या शाखा कार्यालयस्तरापर्यंत "जललेखा" ठेवण्याच्या पध्दतीचा अवलंब केला जातो. गेल्या ७ वर्षापासून स्थिरचिन्हांकन व जललेखा प्रसिध्द करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातच नव्हेतर आंतरराष्ट्रीय पातळीस्तरावरील सुध्दा एकमेव उदाहरण आहे. सिंचन प्रकल्पांचे स्थिरचिन्हांकन व जललेखा करण्याच्या पध्दतीमुळे व्यवस्थापनामध्ये पारदर्शकता तसेच अधिकारी / कर्मचारी यांचेमध्ये पाणी व्यवस्थापनाची उत्तम जाण आली आहे, त्यामुळे सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा होण्यास याचा चांगला उपयोग झाला आहे. या सिंचन प्रकल्पांच्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ झाल्याने सिंचन प्रकल्पांचे प्रचालन व व्यवस्थापनाचा खर्च त्यामधून करणे शक्य होत आहे. अशा रितीने जलस्त्रोताचे उत्तम व्यवस्थापन व त्यांचे प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे महाराष्ट्र हे भारतातील सिंचनामध्ये एक अग्रेसर राज्य ठरले आहे.