राज्यात सतत निर्माण होणा-या पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी उपलब्ध होणा-या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा नियोजनपूर्वक व काटकसरीने वापर करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी पर्याप्त स्त्रोत निर्मिती बरोबरच पाणी वापराची कार्यक्षमता वाढविणे, पाणी व्ययावर अंकुश ठेवणे तितकेच गरजेचे आहे. यासाठी विविध प्रयोजनार्थ होणा-या पाणी वापराचे नियतकालिक परिक्षण होणे गरजेचे आहे. ज्यातून पाणी व्ययाची तसेच पाणी बचतीचे क्षेत्रे (Area) निदर्शनास येऊन त्या अनुषंगाने वेळचेवेळी आवश्यक उपाययोजना करणे व्यवस्थापनास (Management) शक्य व्हावे यासाठी प्रती वर्षी राज्यात उपलब्ध होणारे पाणी, त्याचे नियोजन व प्रत्यक्ष वापर, होणारा पाणीनाश, प्रत्यक्षातील पाणी वापर, त्याची उत्पादकता व महसूल याचा प्रकल्पनिहाय जललेखा तयार करुन त्याची तपासणी सूक्ष्म पध्दतीने करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर सिंचन व्यवस्थापन कार्यपध्दतीचे लेखा परिक्षण त्रयस्त यंत्रणेमार्फत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुषंगाने राज्य जलनिती 2003 मधील परिच्छेद (2.5) (2.6) व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 च्या कलम 11 (फ) मध्ये शासनाने जलसंपत्ती प्रकल्पांचे स्थिर चिन्हांकन (Bench Marking) जललेखा परिक्षण (Water Audit) व सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल प्रसिध्द करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग (जून 1999) चे शिफारशी नुसार वाल्मी संस्थेत पाणी वितरण मुल्यांकन करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्राची स्थापना - 2004 मध्ये करण्यात आली होती. या कार्यालयाच्या कामाचा अनुभव व उणिवांचा परामर्श घेऊन, आधीच्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्राचे सबलीकरण व पुनर्रचना करण्याची गरज निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध आस्थापनेची फिरवाफिरवी करुन मुख्य अभियंता, जलसंपत्ती विकास केंद्र, औरंगाबाद या कार्यालयाचे सबलीकरणासह रुपांतर “ मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य ” या कार्यालयामध्ये शासन निर्णय क्रमांक: मुलेप-2016/(प्र.क्र.65/16) लाक्षेवि (आस्था) दि. 18/05/2016 अन्वये करण्यात आले आहे.

 

या कार्यालयाची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत :

1. प्रतिवर्षी सिंचन प्रकल्पामध्ये उपलब्ध होणारे पाणी, बाष्पीभवन व अन्य व्यय, वापर यांचा  जललेखा व सिंचन लेखा परिक्षण करणे.

2. सिंचन व बिगर सिंचन देयकाची पडताळणी करणे.

3. सिंचन व्यवस्थापन कायद्यांतील तरतूदींचे क्षेत्रीय स्तरावरील अंमलबजावणींचे परिक्षण (Audit) करणे.

4. मोठे उद्योग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा व इतरांना पिण्यासाठी प्रकल्पातून केला जाणारा पाणी पुरवठा, प्रत्यक्षात होणारा पाणी वापर, पाणी नाश, राष्ट्रीय मापदंडाशी तुलना इत्यादी बाबींचे परिक्षण करणे. बिगर सिंचन अभिकरणास विविध प्रयोजनार्थ मंजूर केलेले पाणी व अभिकरणाकरणाकडून होणारा प्रयोजननिहाय प्रत्यक्ष वापर यांचे नियतकालिक परिक्षण करुन, सिंचन व्यवस्थापन प्राधिकरणास/ मंडळ कार्यालयास अहवाल देणे. यातील गंभीर त्रुटी/उणीव असल्यास शासनास अवगत करावे. उपलब्ध होणा-या पाणी वापराची मापदंडाच्या अनुषंगाने तुलना करणे, पाणी व्ययाची टक्केवारी काढणे.

5. सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीच्या अहवालातील प्रस्तावित सुधारणा क्र.11 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे बिगर सिंचन पाणीवापरामध्ये इतर कारणांसाठी (घरगुती व औद्योगिक वापर सोडून) होणा-या पाणी वापराची माहिती घेवून तपासणी करणे व याबाबतचा तपशिलवार हिशोब वार्षिक अहवालात देणे.

6. प्रतिवर्षी डिसेंबर पूर्वी महालेखापाल अहवालाच्या धर्तीवर जललेखा अहवाल व सिंचन लेखा परिक्षण अहवाल, सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल व स्थिरचिन्हांकन अहवाल तयार करुन प्रसिध्द करणे.तसेच याबाबतीत आवश्यक सुधारणा व शिफारसी शासनास सादर करणे. औद्योगिक, महानगरपालिका, नगरपालिका व नगर परिषदेकडून केली जाणारी सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्वापर व पुनर्चक्रण (Recycle and Reuse) याबाबतचे परिक्षण करणे.

7. राज्यातील पाणी वापर संस्थांची माहिती संकलन व व संनियंत्रण करणे. शासन निर्णय पावसं-2013/(61/2013)/ लाक्षेवि (आस्था.), दि.16.06.2013 अन्वये निर्देशित केल्यानुसार कार्यकक्षेतील सर्व कामे.

8. या व्यतिरिक्त अनुभवांती शासन वेळोवेळी निर्देशित करेल अशा बाबी.

 

1. जललेखा अहवाल

2. सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल

3. स्थिरचिन्हांकन अहवाल

 

1. मुलेप-2016/ (प्र.क्र. 65/16)/लाक्षेवि (आस्था) दि. 18/05/2016.

2. सीडीए-2018/ प्र.क्र.192/18/लाक्षेवि (कामे) दि.06/02/2019.