प्रस्तावना

भारतास स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी म्हणजे 1881 ते 1882 या कालावधीत भाटघर धरणाचे व निरा डावा कालव्याचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. 1885 साली निरा डावा कालव्याद्वारे दुष्काळी भागासाठी संरक्षित सिंचनाच्या दृष्टीने शेतीला पाणी देण्यात आले. त्यानंतर 4 ते 5 वर्षातच म्हणजे 1888-89 च्या सुमारास निरा डाव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रात ब-याच मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी पाणथळ व क्षारयुक्त झाल्याच्या आढळून आल्या. त्यानंतर खराबा क्षेत्राच्या अभ्यासास सुरुवात करण्यात आली. कालव्याच्या पाण्यामुळे जमिनी खराब होऊ नये तसेच खराब झालेल्या जमिनी कशा प्रकारे सुधारता येतील यादृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी सन 1916 मध्ये विशेष पाटबंधारे विभाग पुणे येथे स्थापन करण्यात आला. अशा प्रकारे वाटचाल सुरू असतांना या विभागाचे सन 1969 मध्ये संचालनालयामध्ये रूपांतर झाले. संचालनालय मुलभूत संशोधन करीत नाही पण उपयोजित संशोधन कामांशी (Applied Research Work ) संबंधित अभ्यास केले जातात..

संघटन तक्ता 

पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालयातर्फे केली जाणारे कामे

1) पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील सिंचन पूर्व व सिंचनोत्तर मृद सर्वेक्षण कामे.

1) पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील सिंचन पूर्व व सिंचनोत्तर मृद सर्वेक्षण कामे.

1) पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील सिंचन पूर्व व सिंचनोत्तर मृद सर्वेक्षण कामे.

2) सर्व मोठ्या व काही मध्यम सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनींची चर योजनांद्वारा सुधारणा

3) जल व्यवस्थापन, भूजल व्यवस्थापन,मृद व्यवस्थापन व इतर विषयांशी निगडित संशोधन.

4) क्षेत्रिय मुख्य अभियंता स्तरावरुन महाराष्ट्रातील पाणी वापर संस्थाबाबत प्राप्त त्रैमासिक अहवालाचे संकलन करुन शासनास सादर करणे.

5) ' महाराष्ट्र सिंचन विकास ' त्रैमासिकाचे प्रकाशन व वितरण करणे.

6) जलसंपदा विभागाच्या वतीने विविध प्रदर्शनांमध्ये सहभाग घेणे तसेच पुणे व मुंबई दूरदर्शनवरील कृषी प्रदर्शन कार्यक्रमाचे सल्लागार म्हणून समन्वयकाची जबाबदारी.

7) महाराष्ट्र भूविकास महामंडळ बंद करणेची कार्यवाही संचालनालयामार्फत सुरु आहे.

8) वेग वर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमातील मोठे व मध्यम प्रकल्पांचे समवर्ती मुल्यमापन (Concurrent Evaluation) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अंतर्गत केंर्दिय जल आयोग, नागपुर व वडोदरा (गुजरात राज्य ) यांना सादर करणे.

सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील,खराबा क्षेत्राची पाहणी, निरीक्षणे व वर्गवारी

सध्या पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालयातर्फे महाराष्ट्र राज्यातील विविध मोठया व निवडक मध्यम प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात खराबा क्षेत्राची तसेच विहिरींच्या जलपातळीची नियमितरित्या पाहणी करण्यात येत आहे. कालव्याच्या लाभक्षेत्रात निरनिराळया ठिकाणी ऑगर खड्डे घेऊन मातीचे नमुने संकलित करून प्रयोगशाळेमध्ये त्यांच्या ईसी व पीएच किंमती अभ्यासण्यात येतात व त्यांच्या निष्कर्षांच्या आधारे क्षारपड क्षेत्र निश्चित करण्यात येते.

मोठया सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील विहिरींची निरीक्षणे पावसाळयापूर्वी मार्च ते मे व पावसाळयानंतर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत वर्षातून दोन वेळा घेतली जातात. सिंचनाच्या दृष्टीकोनातून विहिरींच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणी चार वर्षातून एकदा केली जाते. तसेच ज्याठिकाणी विहिरींची संख्या कमी असेल अशा ठिकाणी ऑगर खड्डयांच्या सहाय्याने जमिनीखालील पाण्याची पातळी अभ्यासण्यात येते व पाण्याची गुणवत्ता तपासली जाते. पावसाळयानंतरच्या भूजलपातळींच्या आधारे प्रवाही सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील पाणथळ क्षेत्र ठरविण्यात येते. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील खराबा क्षेत्र हे प्रामुख्याने नैसर्गिक नाल्याची ‍ स्थिती, पावसामुळे उपलब्ध झालेले पाणी , पीकरचना , जमिनीचा प्रकार, पीकांना दिलेले पाणी इ. बाबींवर अवलंबून आहे.

प्रकाशने

1. ' महाराष्ट्र सिंचन विकास ' त्रैमासिक.

2. कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील खराबा क्षेत्र व भूजलपातळीच्या स्थितीबाबतचा सन 2015-16 व सन 2016-17 या दोन वर्ष कालावधीचा अहवाल.

शासन निर्णय व मार्गदर्शिका

1. शासन निर्णय दिनांक 13 जुलै 2017 - पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांच्या प्रशासकीय संनियंत्रणात बदल बाबत.

2. भूजल नि:सारण मार्गदर्शिका.

3. मृद सर्वेक्षण मार्गदर्शिका.