संचालनालयाची स्थापना

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भाटघर धरण (निरा कालवा) व भंडारदरा धरण (प्रवरा नदीवर व संबंधित कालवे) यांच्या लाभक्षेत्रात पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनींचे प्रमाण वाढले होते. त्यांची कारणे शोधण्यासाठी तसेच खराबा जमिनी कशाप्रकारे सुधारता येतील यासाठी विशेष अभ्यास करुन उपाययोजना करण्यासाठी विशेष पाटबंधारे विभाग हा इ.स.1916 मध्ये पुणे येथे स्थापन करण्यात आला. सर क्लॉड इंग्लीस हे या विभागाचे प्रथम कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यरत होते. सिंचन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत गेल्याने व जल व्यवस्थापनाशी निगडित असलेले प्रश्न हाताळण्याच्या दृष्टीने सदरच्या विभागाचे रुपांतर इ.स. 1969 साली सध्याच्या पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालयात करण्यात आले. असे कार्य करणारे आपले एकमेव राज्य आहे. दुसऱ्या सिंचन आयोगाने 1999 मध्ये शासनाला सादर केलेल्या खंड-1, प्रकरण दोनमध्ये या यंत्रणेची आवश्यकता नमूद केलेली आहे.

Organization Chart

संचालनालयाकडून करण्यात येत असणारी विविध कामे :

1. बाधित क्षेत्र निर्मूलन : क्षेत्रीय पाहणी, खराबा क्षेत्र निश्चित करणे व चर योजना कार्यान्वित करणे.

2. जलसंपदांतर्गत लाभक्षेत्राचे सिंचनपूर्व व सिंचनोत्तर मृद सर्वेक्षण.

3. संशोधन अभ्यास : पाटबंधारे व्यवस्थापन, मृदा व्यवस्थापन, भूजल व्यवस्थापन याबाबतचे संशोधन अभ्यास. क्षेत्रीय (फिल्ड) व शोध निबंध (पेपर स्टडी) असे दोन प्रकारचे संशोधन अभ्यास.

4. प्रदेश कार्यालयाकडून प्राप्त होणारी पाणी वापर संस्थांची माहिती संकलित करुन शासनास सादर करणे.

5. 'महाराष्ट्र सिंचन विकास' हे त्रैमासिक प्रकाशन व वितरण करणे.

6. राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शनांमध्ये जलसंपदा विभागाचे प्रतिनिधित्व.

7. दूरदर्शनवरील कृषिदर्शन कार्यक्रमाचे समन्वयन.

8. महाराष्ट्र भूविकास महामंडळ बंद करण्याच्या कार्यवाहीसंबंधीचा निपटारा.

9. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना अंतर्गत महाराष्ट्रातील मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांचे समवर्ती मूल्यमापन अहवाल (Concurrent Evaluation Report) केंद्रीय जल आयोग, पुणे व नागपूर यांना सादर करणे.

10. अराजपत्रित ब, क व ड कर्मचाऱ्यांसंबंधी परिमंडळीय कामकाज.

 

1. बाधित क्षेत्र निर्मूलन : क्षेत्रीय पाहणी, खराबा क्षेत्र निश्चित करणे व चर योजना कार्यान्वित करणे:

पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालयामार्फत महाराष्ट्र राज्यातील सर्व मोठ्या व निवडक मध्यम प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील पाणथळ व क्षारयुक्त क्षेत्राचे सनियंत्रण केले जाते तसेच कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील विहिरीच्या पाण्याच्या पातळीचे नियतकालिक निरीक्षणे घेण्याचे काम केले जाते. कालव्यांच्या लाभक्षेत्रातील वेगवेगळ्या ठिकाणांहून मातीचे नमुने ऑगरद्वारे घेऊन संकलित केले जातात आणि त्याची EC value आणि pH value यांची प्रयोगशाळेत चाचणी केली जाते व त्यानुसार खराबा क्षेत्र निश्चित केले जाते.

मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील विहिरींची निरीक्षणे पावसाळ्यापूर्वी मार्च-एप्रिल-मे महिन्यात, तर पावसाळ्यानंतरची निरीक्षणे नोव्हेंबर-डिसेंबर-जानेवारीमध्ये घेतली जातात. निरीक्षणामध्ये आढळलेल्या भूजल पातळीनुसार पाणथळ क्षेत्र ठरविले जाते. जेव्हा विहिरींची संख्या कमी असते, तेव्हा ऑगर बोअर घेऊन पाणथळ क्षेत्र निश्चित केले जाते. सिंचनाच्या दृष्टीने विहिरींच्या पाण्याची तपासणी चार वर्षातून एकदा म्हणजे लीप वर्षात केली जाते.

महाराष्ट्रातील बाधित क्षेत्र, पूर्ण झालेल्या चर योजना आणि सुधारलेले क्षेत्र :

नीरा, कृष्णा, प्रवरा, ऊर्ध्व पेनगंगा, घोड, तसेच खोल काळी माती असणाऱ्या जायकवाडी, उजनी, मांजरा अशा प्रकल्पांवर बाधित क्षेत्र आढळून आलेले आहे. जलनि:सारण योजनांमुळे खराबा क्षेत्रात होणारी सुधारणा ही चर योजनांची देखभाल, नैसर्गिक नाल्यांची निचरा शक्ती, मातीची खोली व निचरा शक्ती इत्यादी बाबींवर अवलंबून असते. सद्यस्थितीत राज्यातील बाधित क्षेत्र खालीलप्रमाणे आहे -

प्रादेशिक विभाग	कालव्यांची संख्या	निरीक्षणाखालील क्षेत्र (हे) ICA (Ha)	पाणथळ क्षेत्र (हे.)	क्षारपड क्षेत्र (हे.)	अदिच्छादित क्षेत्र (हे)	निव्वळ बाधित क्षेत्र (हे)
पुणे	33	723597	7803	10469	0	18272
नाशिक	20	378884	748	1876	0	2624
औरंगाबाद	9	453189	644	908	165	1387
नागपूर	6	53500	119	2	2	119
अमरावती	16	153006	64	9	3	70
कोकण	11	40696	0	0	0	0
एकूण	95	1802872	9378	13264	170	22472
अदिच्छादित क्षेत्र (Overlapped Area ) म्हणजे असे क्षेत्र की जे पाणथळ व क्षारयुक्त असे दोन्हीही आहे.
निव्वळ बाधित क्षेत्र = (पाणथळ क्षेत्र) + (क्षारपड क्षेत्र) - (अदिच्छादित क्षेत्र))

वरीलप्रमाणे एकूण बाधित क्षेत्र 22472 हे. आहे. बाधित क्षेत्र निर्मूलनाकरिता संचालनालयाने 900 चर योजना पूर्ण केलेल्या आहेत. पूर्ण झालेल्या चर योजनांमुळे एकूण 52009 हेक्टर एवढे क्षेत्र सुधारलेले आहे.

अ.क्र.	प्रादेशिक विभाग	पूर्ण झालेल्या चर योजना (संख्या)	संरक्षित क्षेत्र(हे)	अंदाजपत्रकीय बाधित क्षेत्र (हे)	बाधित क्षेत्र (हे)	सुधारलेले क्षेत्र (हे)
1	पुणे	422	87334	26734	9349	17385
2	नाशिक	241	86838	27854	1159	26695
3	औरंगाबाद	228	57755	8036	324	7712
4	नागपूर	0	0	0	0	0
5	अमरावती	9	711	224	7	217
6	कोकण	0	0	0	0	0
	एकूण	900	232638	62848	10839	52009

 

2. मृद सर्वेक्षण : पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील सिंचन पूर्व व सिंचनोत्तर मृद सर्वेक्षण कामे :

प्रकल्प लाभक्षेत्रातील मातीच्या विविध गुणधर्माचा अभ्यास करुन जमिनीचा उंच सखलपणा तसेच जमिनीची जलनि:सारण क्षमता विचारात घेऊन जमिनींची सिंचनाचे दृष्टीने 1 ते 6 वर्गात वर्गवारी करणे हा सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश आहे. मृद व्यवस्थापन, भू-विकास व जलनि:सारणाच्या कामाची आखणी करताना मृद सर्वेक्षण नकाशा व अहवाल असतो. प्रकल्पांची पीक प्रमाण रचना ठरविताना मृद सर्वेक्षणाचा उपयोग होतो.

 

3. संशोधन अभ्यास :

संचालनालयांतर्गत जल व्यवस्थापन व इतर निगडीत विषयांवर उपयोजीत (Applied) स्वरुपाचे संशोधन काम करण्यात येते. यामध्ये दोन प्रकारे संशोधन अभ्यास केले जातात. (अ) शोध निबंध (पेपर स्टडी): उपलब्ध माहितीच्या आधारे करण्यांत येणा-या संशोधन अभ्यासास शोधनिबंध (पेपर स्टडी) असे संबोधण्यात येते. (ब) क्षेत्रीय अभ्यास : प्रत्यक्ष निरीक्षणातून माहिती उपलब्ध करुन त्यावर आधारित अभ्यासास क्षेत्रीय अभ्यास असे संबोधण्यात येते. संचालनालयांतर्गत खालील विषयांशी निगडित संशोधन कामे करण्यात येतात. • जल व्यवस्थापनाशी निगडित संशोधन अभ्यास : यामध्ये तुषार व ठिबक सिंचन पद्धतीचा प्रवाही सिंचन पद्धतीशी तौलनिक अभ्यास, बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीचा अभ्यास, जललेखा अहवालामुळे क्षेत्रिय स्तरावर पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सिंचन व्यवस्थापनेमध्ये झालेला फरक व फ़ायदा याबाबतचा अभ्यास, सिंचन व्यवस्थेत बाष्पीभवनाने होणारा पाणीनाश यांचा अभ्यास, पिकांभोवती निरनिराळ्या वस्तुंचे आवरण घालून बाष्पीभवनामुळे होणारा पाणीनाश कमी करणे इ. बाबींचा समावेश आहे. • मृद व्यवस्थापनाशी निगडित संशोधन अभ्यास : यामध्ये खोल काळ्या मातीतील निरनिराळ्या चर योजनांचा अभ्यास, मृदा व जलसंधारणाच्या आधुनिक पद्धतींचा मृदेच्या भौतिक व रासायनिक गुणाधर्मांवर होणारा परिणाम अभ्यासणे इ. बाबींचा समावेश आहे. • भूजलाचा अभ्यास : यामध्ये भूजल प्रदुषणाचा अभ्यास, पाझर तलावाच्या कार्यक्षमतेचा अभ्यास, कोकणातील जांभ्या खडकातील भूजलाचा अभ्यास, भूमिगत बंधा-याचा अभ्यास इत्यादीचा समावेश आहे. • इतर अभ्यासामध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतील प्रकल्पांचा मुल्यांकनाचा अभ्यास, पुनरुत्पादित विसर्गाचा अभ्यास, रासायनिक पदार्थाच्या सहाय्याने तलावातील पाण्याचे बाष्पीभवन नियंत्रित करण्याचा अभ्यास इ. बाबींचा समावेश होतो.

 

4. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता स्तरावरून महाराष्ट्रातील पाणी वापर संस्थांबाबत प्राप्त त्रैमासिक अहवालाचे संकलन करून शासनास सादर करणे :

राज्यातील पाणी वापर संस्थांच्या प्रगती अहवालाची माहिती संकलित करुन पाणी वापर संस्थेचा तिमाही प्रगती अहवाल शासनास नियमितपणे संचालनालयाकडून सादर केली जाते.

 

5. 'महाराष्ट्र सिंचन विकास' त्रैमासिकाचे 1982 पासून अखंडपणे प्रकाशन व वितरण :

संचालनालयामार्फत 'महाराष्ट्र सिंचन विकास' हे त्रैमासिक प्रकाशित करण्यात येत असून यामध्ये जल व मृदा व्यवस्थापनासंबंधीत अद्ययावत माहिती, राज्य शासनाची नवीन धोरणे व तत्संबंधीच्या योजना, पाणथळ व क्षारपड क्षेत्र निर्मुलनाच्या क्षेत्रातील प्रगती, संशोधन अभ्यासांची ओळख करुन देणे, प्रगतीशील शेतकऱ्यांचे अभिनव प्रयोग, जलव्यवस्थापन क्षेत्रातील विविध स्तरावरील यशोगाथा प्रकाशित करणे, पाणी वापर संस्थांची निर्मिती आणि क्षमता बांधणी याबाबत प्रबोधनात्मक लेख, विविध संस्थांचे कार्यवृत्त, शासनाकडून दिले जाणारे पुरस्कार यांची माहिती प्रकाशित करणे, वेधक व महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय जलकृषिवार्ता संकलित करुन पुनर्प्रकाशित करणे, विशिष्ट व नाविन्यपूर्ण विषयांचा अंतर्भाव करुन विशेषांक प्रकाशित करणे इत्यादी उद्दिष्टे ठेवून त्रैमासिकाचे प्रकाशन व वितरण करण्यात येते.

आजवर 19 विशेष अंक प्रकाशित करणारे हे जलसंपदा विभागाचे एकमेव लोकाभिमुख असे प्रकाशन असून सर्व भागातील वाचकांच्या प्रेरणादायी प्रतिक्रिया या अंकास लाभत आलेल्या आहेत. 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै व 1 ऑक्टोबर रोजी हे त्रैमासिक प्रकाशित करण्यात येते. शासनाच्या अद्ययावत सूचना, निर्णय, परिपत्रके, उपक्रम यांचा अंतर्भाव या त्रैमासिकात करण्यात येतो.

 

6. राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शनांमध्ये जलसंपदा विभागाचे प्रतिनिधित्व :

महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभागामार्फत संचालनालयातर्फे अखिल केंद्र स्तरावर / राज्य स्तरावर / जिल्हा / गाव पातळी स्तरावर आयोजित होणाऱ्या शेती व औद्योगिक प्रदर्शनात भाग घेतला जातो. महाराष्ट्रात जलसंपदा विभागाने केलेल्या प्रगतीची माहिती लोकांपर्यंत, शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. निरनिराळ्या स्तरावरील प्रदर्शनांमध्ये कक्ष उभारुन सक्रिय भाग घेतला जातो.

केंद्र सरकारच्या जलसंसाधन मंत्रालयामार्फत दरवर्षी जलसप्ताहामध्ये (IWW) नवी दिल्ली येथे भरवण्यात येत असलेल्या प्रदर्शनात महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभागाच्या दालनाच्या उभारणीचे व माहिती प्रदर्शित करण्याचे काम संचालनालयामार्फत करण्यात येते. या राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शनात केंद्र शासनाचे उच्चपदस्थ अधिकारी, प्रतिष्ठित संशोधक, जलव्यवस्थापक, संस्था, शेतकरी व सर्वसामान्य नागरीक यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असतो. या प्रदर्शनातील दालनात महाराष्ट्र शासनाने जलसंपदा खात्यामार्फत केलल्या विविध योजना, प्रगती याबाबतची माहिती दिली जाते.

 

7. पुणे व मुंबई दूरदर्शन वरील “कृषीदर्शन" कार्यक्रमाचे सल्लागार म्हणून समन्वयकाची जबाबदारी :

दूरदर्शनवरील 'कृषिदर्शन' कार्यक्रमात जलसंपदा विभागांतर्गत चालू असलेली विकासाची कामे, पाण्याची उपलब्धता व नियोजन, पाण्याखालील पिके, पाणी व्यवस्थापनातील नवीन तंत्रज्ञान इत्यादी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाचे प्रतिनिधी म्हणून संचालनालयाची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार जलसंपदांतर्गत वैशिष्ट्यपूर्ण कामे, यशोगाथा, लोकसहभागाचे काम, मुलाखती इत्यादी कार्यक्रम दूरदर्शनकडे प्रस्तावित करण्यात येतात.

 

8. महाराष्ट्र भूविकास महामंडळ बंद करण्याची कार्यवाही:

महाराष्ट्र भूविकास महामंडळ, पुणे बंद करण्याची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी प्रस्तुत संचालनालयास देण्यात आली असून महाराष्ट्र भूविकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत दोन प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून याबाबतची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

 

9. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY) अंतर्गत प्रकल्पाचे समवर्ती मुल्यांकन (Concurrent Evaluation) सादर करणे:

राज्य शासनाकडील ज्या मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची कामे निधी अभावी रेंगाळली आहेत, असे प्रकल्प शिघ्रगतीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाने वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम (Accelerated Irrigation Benefit Programme) सन 1996-97 पासून सुरु केला आहे. सदर कार्यक्रमाची ऑक्टोबर-2013 मध्ये केंद्र शासनाने प्रसृत केलेल्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनेतील परिच्छेद 4.13 नुसार प्रकल्पांचे समवर्ती मुल्यमापन (Concurrent Evaluation) निधी उपलब्ध करण्याचे कालावधीत प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस करणे राज्य शासनावर बंधनकारक करण्यात आले आहे. सदरचे समवर्ती मुल्यमापन करण्याची जबाबदारी शासनाने दिनांक 07.03.2014 चे शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांचेमार्फत सादर करणेबाबत आदेशित केले आहे.

 

10. अराजपत्रित ब, क व ड कर्मचाऱ्यांसंबंधी परिमंडळीय कामकाज:

अराजपत्रित ब, क व ड कर्मचाऱ्यांसंबंधी ज्येष्ठता, बदली, पदोन्नती व अनुषंगिक न्यायालयीन प्रकरणे इत्यादी परिमंडळीय कामकाज देखील संचालनालयाकडून करण्यात येते.

 

11. प्राप्त पुरस्कारांची माहिती :

संचालनालयामार्फत प्रकाशित करण्यात येणा-या “महाराष्ट्र सिंचन विकास” या त्रैमासिकास राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 या पुरस्कार सोहळ्यात स्थानिक नियतकालिक या श्रेणीमध्ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त झाला असून सदर पुरस्कार केंद्रीय जलसंधारण मंत्री मा. श्री. नितीन गडकरी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.

 

12. संपर्क :

• श्री. बा. ज. गाडे,
अधीक्षक अभियंता व संचालक,
पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय,
8, मोलेदिना पथ, पुणे - 411 001

• श्री. ओ.भ. शेंडूरे,
कार्यकारी अभियंता व उपसंचालक,
पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय,
8, मोलेदिना पथ, पुणे - 411 001

• दूरध्वनी क्र.1 : 020-26360912
दूरध्वनी क्र.2 : 020-26360991

• इमेल - sedirdpn@gmail.com