आमच्याविषयी
1) जलसंपदा विभागांतर्गत औरंगाबाद प्रादेशिक विभागांतर्गतच्या कार्यालयांच्या कामकाजाबाबत व ईतर प्रकरणी शासनस्तरावरुन अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद परिमंडळ, पाटबंधारे विभाग, औरंगाबाद या कार्यालयास प्राप्त झालेल्या तक्रारी जसे की, कामातील भ्रष्टाचाराबाबत, निविदाप्रक्रिया अनियमिततेबाबत इत्यादी तक्रारी बाबत अन्वेषण करुन प्राथमिक चौकशी अहवाल शासनास सादर करणे व शासन स्तरावरुन प्राथमिक चौकशी अहवालाबाबत प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करणे. (या मध्ये प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबतच्या तक्रारींचा समावेश नाही).
संघटन तक्ता
कार्यपद्धती
1) शासन स्तरावरुन प्राप्त झालेल्या तक्रारीतील मुद्यांबाबत संबंधीत तक्रारदाराकडे काही पृष्ठ्यर्थ माहिती / अधिकची माहिती असल्यास सादर करण्याबाबत तक्रारदारास कळविणे.
2) प्राप्त झालेल्या तक्रारीची प्रत संबंधीत कार्यालय / वरीष्ठ कार्यालयास देण्यात येवून तक्रारी विषयी आवश्यक माहिती, संदर्भिय अभिलेखे इत्यादी मागविणे.
3) या कार्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या माहिती व अभिलेख्यांची तपासणी करणे. यावरुन आवश्यकता भासल्यास क्षेत्रिय पाहणी करणे. तक्रार प्रकरणी प्राथमिक चौकशी पुर्ण करुन प्राथमिक चौकशी अहवाल शासनास सादर करणे.
4) शासनास सादर केलेल्या चौकशी अहवालावरुन तक्रारीतील मुद्यांमध्ये तथ्य आढल्यास शासन निर्देशानुसार संबंधित जबाबदार अधिका-यांचे सेवा तपशिल मागविणे व शासनास सादर करणे. तदनंतर शासन निर्देशानुसार जबाबदार अधिकारी यांचे विरुद्ध चे दोषारोप प्रारुप तयार करणे व शासनास सादर करणे. या प्रकरणी शासनस्तरावरुन निर्देशित केल्यास संबंधितांचे खुलासे पत्रांन्वये प्राप्त करुन घेणे. प्राप्त झालेल्या खुलाशावर या कार्यालयाचा अभिप्राय शासनास सादर करणे.
चौकशी प्रकरणी कार्यकक्षेतील कार्यालये
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत खालील कार्यालयांच्या कामकाजाबाबत शासन स्तरावरुन प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या अन्वेषणाचे काम या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येते. 1) मुख्य अभियंता, (जसं), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद या कार्यालयांतर्गत ची मंडळ कार्यालये व विभागीय / क्षेत्रिय कार्यालये. 2) मुख्य अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , औरंगाबाद या कार्यालयांतर्गत ची मंडळ कार्यालये व विभागीय / क्षेत्रिय कार्यालये. 3) मुख्य अभियंता, यांत्रिकी ,जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे अधिनस्त मराठवाडा विभागातील मंडळ व विभागीय / क्षेत्रिय कार्यालये.
दोषारोप प्रारुपाचे स्वरुप
चौकशी प्रकरणी संबंधीत कामांबाबत आर्थिक अनियमितता अथवा प्रशासकीय निर्णयांबाबत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आल्यास शासन निर्देशानुसार संबंधीत जबाबदार अधिकारी यांचे सेवा तपशिल संबंधीत कार्यालयाकडून मागविणे व संबंधीत जबाबदार अधिकारी यांचे विरुद्ध प्रारुप दोषारोप विहित प्रपत्रांमध्ये शासनास सादर करणे.
टिप:- दक्षता पथकामार्फत करण्यात येणा-या चौकशी या पूर्णत: गोपनीय स्वरूपात केल्या जातात. ज्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (Public domain) मध्ये उपलब्ध करता येवु शकत नाही.
तांत्रिक परिक्षणाच्या कार्यपद्धती बाबत
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण 0616/प्र.क्र.483/16 /मो.प्र.-1 दि.25/07/2016 अन्वये जलसंपदा विभागाच्या औरंगाबाद प्रादेशिक विभागांतर्गत कामांचे तांत्रिक परिक्षण करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले असुन या कार्यालयास, 1)मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 2) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद ही प्रादेशिक कार्यालये, व या कार्यालयांच्या अधिनस्त मंडळ कार्यालये तसेच विभागीय कार्यालयांचे नियमित तांत्रिक परिक्षण करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. तसेच मुख्य अभियंता, यांत्रिकी ,जलसंपदा विभाग, नाशिक यांचे अधिनस्त मराठवाडा विभागातील मंडळ व विभागीय कार्यालयांच्या तांत्रिक परिक्षण करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
अ) कामाचे स्वरूप
1) तांत्रिक परिक्षण करावयाचे कार्यालय व परिक्षणाचा दिनांक निश्चित करुन शासनाने विहित केलेल्या विवरणपत्र क्र.1 ते 15 मध्ये संबंधित कार्यालयाकडून माहिती मागविणे (संदर्भ:-शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण 0616/ प्र.क्र.(483/16) / मो.प्र.-1 मंत्रालय, मुंबई दि.21/05/2018). निरिक्षणाचा कालावधी साधारण 4 ते 7 दिवस इतका आहे.`
2) संबंधीत विभागाकडून प्राप्त झालेल्या प्रपत्र क्र. 1 ते 15 मधील माहितीच्या आधारे तांत्रिक परिक्षणाच्या निश्चित केलेल्या कालावधीत तांत्रिक परिक्षण करणे. तांत्रिक परिक्षणासाठी विहित नमुन्यातील विवरणपत्रातील प्राप्त माहितीच्या आधारे काही प्रकल्प / प्रकरणे निरिक्षण पथकाने सखोल तपासणीसाठी घेणे. यामध्ये जलसंपदा विभागांतर्गतच्या कामांना संबंधीत कार्यालयाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यता, निविदा मान्यता, अतिरिक्त बाब दरसुची, निविदा बाबींतील परिमाण वाढीस मान्यता, संकल्प चित्र मान्यता, दरसुचीबाह्य मंजूर केलेले दर इ.बाबत सक्षम अधिका-यांनी घेतलेले निर्णय हे शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना, शासन परिपत्रके, शासन निर्णय, I.S.Code या प्रमाणे होत आहेत याची तपासणी करणे. `
3) तांत्रिक परिक्षणामध्ये अभिलेख्यांवरुन वरील मान्यता अथवा निर्णयांचे बाबतीत शासननिर्णय, शासन परिपत्रक, I.S.Code तसेच शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे विचलन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास या बाबी नमुद करून तांत्रिक परिक्षण अहवाल तयार करणे.
4) तांत्रिक परिक्षण पथकाने उपस्थित केलेले आक्षेप अर्धसामासिक परिच्छेद स्वरुपात संबंधीत कार्यालय प्रमुख व त्यांचे निकटतम वरिष्ठ कार्यालयास अनुपालनास्तव / स्पष्टीकरणास्तव पाठविणे.
5) संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त अनुपालन अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद यांना मान्य करण्यायोग्य असल्यास सदरचे आक्षेप या कार्यालयाने वगळणे. ही कार्यवाही दोन महिन्यांचे कालावधीत पूर्ण करणे.
6) संबंधीत कार्यालय प्रमुख व त्यांचे निकटचे वरिष्ठ कार्यालय यांनी सादर केलेले अनुपालन जर अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद यांना मान्य नसल्यास कारणमिमांसा नमुद करुन त्यावर अभिप्राय नोंदवून ते प्रकरण संबंधीत महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांचे अभिप्राय प्राप्त करण्यासाठी सादर करणे. ही कार्यवाही 4 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करणे.
7) संबंधीत महामंडळाकडून प्राप्त झालेले अभिप्राय अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद यांना मान्य असल्यास अशी प्रकरणे या कार्यालयात निकाली काढणे.
8) तथापी महामंडळाचे अभिप्राय अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद याना स्वीकारार्ह्य नसल्यास अशी प्रकरणे महामंडळाचे अभिप्राय व त्यावर असहमत असल्याची कारणमिमांसा नमुद करुन शासनास संदर्भित करणे. तसेच महामंडळाचे अभिप्रायासाठी सादर केलेली तथापी महामंडळाकडून 4 महिन्यात अभिप्राय प्राप्त न झालेली प्रकरणे देखील या कार्यालयामार्फत शासनास संदर्भित करणे. सदरची कार्यवाही तांत्रिक परिक्षण कालावधीपासून एक वर्षाच्या आत पुर्ण करणे.
9) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद यांनी तांत्रिक परिक्षण केलेल्या मंडळ कार्यालयाचे व विभागीय कार्यालयाचे तांत्रिक परिक्षणाचे वाचन करणे.
10) तसेच मुख्य अभियंता कार्यालयाच्या तांत्रिक परिक्षणामधील आक्षेपावर मुख्य अभियंता व मा.कार्यकारी संचालक यांचे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर, प्रदेश कार्यालयाच्या तांत्रिक परिक्षणाचे वाचन मा. मुख्य अभियंता (दवप्र) व सहसचिव, यांचे मार्फत करण्यात येते.
महत्वाचे शासन निर्णय