जलसपंदा विभागाच्या प्रगतीतील महत्वाचे टप्पे

जलसपंदा विभागाच्या प्रगतीतील महत्वाचे टप्पे

प्रगती निदर्शक टप्पे -

१. महाराष्ट्र हे भारतातील मोठ्या राज्यांपैकी तिस-या क्रमांकाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ असणारे राज्य आहे. महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३०.०८ द.ल. हेक्टर्स एवढे आहे. राज्याचे अंतीम सिंचन निर्मित क्षेत्र सुमारे १२.६ द.ल. हेक्टर्स असून त्यापैकी ८.५ द.ल. हेक्टर्स हे भूपृष्ठावरील आणि ४.१ द.ल. हेक्टर्स भूजल या स्त्रोतापासूनचे आहे. जून २०१० अखेर राज्यातील एकूण भूपृष्ठीय निर्मित सिंचन क्षेत्र ४.६ द.ल. हेक्टर्स आहे.

२. महाराष्ट्र राज्याची निर्मित सिंचन क्षमता राज्य निर्मितीच्या वेळेस म्हणजे सन १९६० साली ३.८६ लाख हेक्टर होती. तर जून २०१० अखेर ८६ मोठया, २५८ मध्यम व ३१०८ लघु अशा ३४५२ प्रकल्पांव्दारे ४७.३७ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता (राज्यस्तर) निर्माण झालेली आहे. या शिवाय स्थानिकस्तर प्रकल्पांव्दारे १४.२० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. अशी राज्याची एकूण निर्मित सिंचन क्षमता आतापर्यत ६१.५७ लाख हेक्टर पर्यंत पोहोचलेली आहे.

३. राज्यातील एकूण पाणीवापरापैकी, अंदाजे ८०% पाणी वापर सिंचनासाठी, १२% पिण्यासाठी (घरगुती वापरासाठी),

४. महाराष्ट्र राज्याने जास्तीत जास्त क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यासाठी व धान्य उत्पादकता वाढविण्यासाठी सिंचन प्रकल्प उभारण्यात तसेच सिंचन व्यवस्थापनामध्ये नवीन प्रयोग करण्यात अग्रक्रम ठेवला आहे. जसे महाराष्ट्र राज्याची जलनिती, पाणी वापर संस्थांची स्थापना, तसेच सिंचन प्रकल्पांचे जललेखा व स्थिरचिन्हांकन अशा नवीनतम बाबी राज्यात यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहेत. ज्यायोगे देशातील इतर राज्यांना देखील यांचा चांगला लाभ मिळू शकेल.

५. महाराष्ट्र राज्याच्या जलसंपदा विभागाव्दारे (GOM WRD) जलक्षेत्राच्या पुर्नरचनेसंबधी पुढाकार घेवून खालीलप्रमाणे महत्वपूर्ण पावले उचलेली आहेत. ज्यायोगे सिंचन प्रकल्पांची कार्यक्षमता सुधारण्यास निश्चितपणे मदत होत आहे.

(अ) राज्य जलनिती (२००३):

अग्रेसर अशा मोजक्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र हे एक असे राज्य आहे की ज्यास स्वतःची जलनिती आहे. महाराष्ट्र राज्य सन२००३ पासून नदी खो-यांच्या जलव्यवस्थापासाठी एकात्मिक जलसंपदा व्यवस्थापनांतर्गत (IWRM) जलनितीचा अवलंब करीत आहे. ही जलनिती नदी खोरे व्यवस्थापनाला (RBM) बळ देणारी आहे,या धोरणांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे आधी पुनर्वसन करणे, त्यांना त्यांचा लाभ देणे व नंतरच धरण बांधकाम करणे या बाबींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

(ब) जलदर निश्चितीकरण :

पाटबंधारे प्रकल्प स्वयंपूर्ण व्हावेत म्हणून, त्यांचा वार्षिक देखभाल व दुरुस्तीचा संपूर्णतया खर्च भागविण्याच्या दृष्टीकोनातून सिंचन व बिगर सिंचनाचे आधारभूत दर ठरविण्यात आले आहेत. ह्या उद्दिष्टपूर्तीसाठीच जल दर निश्चितीकरण करण्यात आले.

(क) महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५:

शेतक-यांच्या सहभागातून, सिंचन विकासाची जुनी परंपरा महाराष्ट्र राज्याला आहे. विदर्भांतील मालगुजरी तलाव आणि उत्तर महाराष्ट्रातील फड सिस्टीम ही त्या परंपरेतील उदाहरणे आहेत. सिंचन व्यवस्थापनामध्ये शेतक- यांना सहभागी करुन घेण्याची शासनाची भूमिका आहे, म्हणून पाणीवापरदारांना शक्तीशाली बनविणारा कालव्याच्या / चारीच्या पुच्छ भागातील लाभधारकांना व दुर्बल शेतक-यांना न्याय देणारा व महाराष्ट्राच्या सिंचन विकासाचा ध्यास घेणारा कायदा अस्तित्वात आणला गेला आणि हा कायदा म्हणजेच "महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ होय."

याची मुख्य वैशिष्ठे खालील प्रमाणे आहेत.

  • सिंचनाचे पाणी फक्त पाणीवापर संस्थेसाठीच दिले जाईल.
  • पाणी वापर संस्थेस दिले जाणारे पाणी हे घनमापन पध्दतीने दिले जाईल.
  • पिके निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतक-यांना असेल.
  • पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये महिला प्रतिनिधी आणि पाणी वापरदारास पुरेसे प्रतिनिधीत्व असणार आहे.
  • लाभक्षेत्रातील प्रत्येक शेतकरी हा पाणी वापर संस्थेचा सदस्य असेल.
  • सिंचन लाभधारकांना, पाणी वापर संस्था स्थापन करणे, महाराष्ट्र शासनाने, बंधनकारक केलेले आहे. आतापर्यंत ४२६० पाणी वापर संस्था नोंदणी कृत झाल्या असून १५,८७,१८८ हेक्टर्स क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले आहे.

(ड) महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण (MWRRA)

महाराष्ट्र शासनाने सन २००५ मध्ये "महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण कायदा" (MWRRA) लागू केलेला आहे. ऑगस्ट २००५ मध्ये शासनाने जल नियामक प्राधिकरण स्थापन केलेले आहे. जलक्षेत्रासंबंधी हे देशातील पहिलेच प्राधिकरण आहे. राज्यातील जलस्त्रोतांचे नियमन व संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणांकडे सोपविण्यात आली आहे. ज्यायोगे, जलस्त्रोताचे न्यायी, समान व हमीपूर्वक व्यवस्थापन करता येईल. शेती, औद्योगिक,पिण्याचे पाणी इ. विविध पाणी वापरदारांच्या सार्वजनिक सुनावणीमधून पाण्याचे दर ठरविण्याचा अधिकार देखील महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक प्राधिकरण (MWRRA) ला असेल. पाणी वापर अधिक कार्यक्षमतेने होण्यासाठी, पाण्याच्या व्यापारीकरणाच्या दराचे निकष देखील या प्राधिकरणामार्फत निश्चित केले जातील. नियामक प्राधिकरणाने, राज्यातील निवडक प्रकल्पांसाठी, स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्थांना, पाणी व्यवस्थापनाचे अधिकार दिलेले आहेत.

(ई) नदीखोरे विकास प्राधिकरण :

बहुउद्देशीय प्रकल्पांचे नियोजन आणि नदीखोरे पातळीवर पाण्याच्या स्त्रोतांचे व्यवस्थापन सक्षमरितीने करण्यासाठी सद्यःस्थितीतील पाटबंधारे विकास महामंडळांची (IDC's), नदीखोरे विकास प्राधिकरणामध्ये (RBAs) पुर्नरचना करण्यांत येत आहे.

सद्यःस्थितीत खालीलप्रमाणे पाच पाटबंधारे विकास महामंडळे आहेत.

६. पाटबंधारे विकास महामंडळाचे भौगोलिक कार्यक्षेत्र हे त्या-त्या नदी खो-यांच्या सीमेपर्यंत असून, नव्या भूपृष्ठीय जलस्त्रोताच्या योजना विकसित करणे,सद्यः स्थितीतील बहुद्देशीय प्रकल्पांचे बांधकाम त्यांचा वापर इ. चे नियोजन करणे ही पाटबंधारे विकास महामंडळाची मुख्य जबाबदारी आहे.

७. स्थिर चिन्हांकन (Benchmarking) हे पाटबंधारे प्रकल्पांच्या कार्यपध्दतीमधील सुधारणांच्या मूल्यमापनासाठी आहे. आस्ट्रेलिया नंतर अशा प्रकारचे नियिमतपणे बेंचमार्किंग अहवाल प्रसिध्द करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे.

पाणी वापर क्षमतेमध्ये सुधारणाः

मागील काही वर्षात पाणीवापर क्षमता ही १०१ हेक्टर/दलघमी वरून ११९ हेक्टर/दलघमी पर्यंत वाढल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.

८. महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार प्रकल्प (मजसुप्र) :

पाटबंधारे क्षमतेमध्ये वाढ करणे, पाण्याची उत्पादकता व स्थैर्यता वाढविणे, यांसाठी सिंचन व्यवस्थापन शेतक-यांकडे हस्तांतरीत करणे ही अत्यंत महत्वाची बाब बनली आहे म्हणून कालवा प्रणाली, पाणी वापर संस्थाकडे हस्तांतरीत करण्यापूर्वी कालव्याचे नुतनीकरण करुनच ती शेतक-यांकडे हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. या कामी, निधी उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने जागतिक बँकेचे अर्थ सहाय्य घेतलेले आहे व त्यातून नूतनीकरणाची कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ६.७ लक्ष हेक्टर लाभक्षेत्र, पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतरीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार, पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्याचे अधिकार पाणी वापर संस्थांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. पाणी वापर संस्थेला पाणी घनमापन पध्दतीने देण्यात येईल, यामुळे पाण्याचा वापर, पूर्ण क्षमतेने व काटकसरीने होण्यासाठी निश्चितपणे मदतच होईल.

९. कोयना जलविद्युत प्रकल्प जलाशय छेद प्रक्रिया :

कोयना जलविद्युत प्रकल्प, ता.पाटण, जि.सातारा, या प्रकल्पाच्या, कोयना टप्पा क्र.४ च्या कामामध्ये, भारतातच नव्हे तर आशिया खंडातच प्रथमत: जलाशय छेद प्रक्रिया (Lake tapping) चा अवलंब करण्यात आला. त्याचबरोबर भूगर्भीय गॅस इन्सुलेटेड कळयंत्र (Gas Insulated Switchgear) चा ही प्रथमत: अद्यावत तंत्रज्ञान, जलसंपदा विभागानेच, देशात आणले आहे.

१०. जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासाबाबत संक्षिप्त :

महाराष्ट्र राज्यामध्ये उच्च मागणीच्या काळात सध्या वीजेचा प्रश्न अत्यंत भेडसावत आहे. वीजेची कमतरता भरुन काढण्यासाठी व महाराष्ट्र वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी म्हणून, जलसंपदा विभागाने जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे,वीज निर्माण करुन, राज्यातील तुटवडा भरुन काढण्यासाठी भरीव पावले उचलली आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी मे. टाटा इलेकट्रिक कंपनी मार्फत

  • खोपोली जल विद्युत निर्मिती केंद्र (६ X १२ मे.वॅ.)
  • भिवपुरी (६ X १२ मे.वॅ.)
  • भिरा टेल रेस जल विद्युत निर्मितीकेंद्र (२ X १२ मे.वॅ.)

अशा तीन उर्जा निर्मीती केंद्राची उभारणी करण्यात आली होती. त्यांची एकुण वीज निर्मिती क्षमता २२४ में.वॅ. आहे. तदनंतर सन १९५४ साली ४.८० में.वॅ.(४ X१.२मे.वॅ.) क्षमतेचे राधानगरी जल विद्युत निर्मिती केंद्र उभारण्यात आले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सन १९७८ सालापर्यंत कोयना टप्पा-१-२८०मे.वॅ. (४X७० मे.वॅ.), कोयना टप्पा-२-३२०मे.वॅ. (४ X८० मे.वॅ.) कोयना टप्पा-३- ३२०मे.वॅ. (४ X८० मे.वॅ.) पूर्ण करण्यात आला आहे. सन१९९९ साली कोयना टप्पा क्र.४ १००० मे.वॅ. (४ X२५० मे.वॅ.) पूर्ण करण्यात आला.कोयना धरण पायथा विद्युतगृहातून ४० मे.वॅ. (२X२०मे.वॅ.) विद्युत निर्मिती करण्यांत येत आहे.

सन २०१२ अखेर एकूण ५८ जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून त्यांची एकूण विद्युत निर्मिती क्षमता ३५९१.१२५ मे.वॅ.एवढी आहे. सध्या १४ ज.वि.प्रकल्पाचे काम प्रगती पथावर असून त्यांची एकूण क्षमता १३६.६० में.वॅ.आहे.

११. बांधा-वापरा –हस्तांतरीत करा तत्वावरील छोट्या जलविद्युत प्रकल्पांची निर्मिती :

महाराष्ट्रास मागील काही वर्षापासून विजेची टंचाई भासत आहे. उर्जेचे नियोजन करताना महत्तम मागणी काळात विजेचा पुरवठा करणेसाठी, पुरेशी वीज निर्मिती क्षमता असणे गरजेचे आहे. विविध पध्दतीने विद्युत निर्मितीपैकी जलविद्युत प्रकल्पांद्वारे विद्युत निर्मिती हा एक प्रमुख स्त्रोत आहे. दिवसाच्या ठराविक काळात असणा-या, जादा वीजेची मागणी (Peak Demand) भागविण्यासाठी, ठराविक काळात वीजकेंद्र चालवून, आवश्यकतेनुसार वीज निर्मिती करणे, जलविद्युत केंद्रामुळे सहज शक्य आहे. म्हणून शासनाने सन१९९९ मध्ये महाराष्ट्र सिंचन आयोग स्थापित करून एक निश्चित धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार राज्यात लघु व सूक्ष्म जलविद्युत निर्मिती केंद्रासह, उदंचन जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पांद्वारेदेखील विद्युत निर्मिती करण्याचे निश्चित केले आहे.

वरंधघाट, वरसगांव व पानशेत या उदंचन प्रकल्पांना (Pumped Storage Schemes) ऑक्टोबर २०१२ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे, त्या तिन्ही उदंचन योजनांद्वारे २९०० MW विद्युत निर्मिती केली जाणार आहे.

छोटे जलविद्युत प्रकल्प बांधा-वापरा- हस्तांतरण तत्वाचे मुख्य उद्देश :

  • खाजगी क्षेत्राचा समावेश करून पर्यावरण हानी टाळून विद्युत निर्मिती वाढविणे.
  • खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूकीस पोषक वातावरण निर्माण करणे.
  • सदरील धोरण राबविण्यासाठी योग्य रचना करणे.