वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम

केंद्र शासनातर्फे १९९६-९७ मध्ये निवडक प्रगतीपथावरील बांधकामाधीन प्रकल्पांचे काम पूर्ण होणे करिता व त्या प्रकल्पांच्या निर्देशित सिंचन क्षमतेची निर्मीती करुन अधिकाधिक क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी राज्यांना सदर प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य देण्यास सुरुवात केली. कार्यक्रमांतर्गत सुरवातीस केंद्र शासनातर्फे केंद्रीय कर्ज सहाय्य पुरविण्यात आले. २००४-०५ पासून अनुदान स्वरुपात केंद्रसरकारने सदर प्रकल्पांना सहाय्य करण्यास सुरुवात केली.


कृपया, पीडीएफ फाईल डाउनलोड करण्यासाठी खालील दुव्याचा वापर करा.