दुरुस्ती, नुतनिकरण आणि पुनर्संचयन

नियोजित कालावधीमध्ये अंमलबजावणी अथवा पूर्णत्वास जाणारा अंदाजे ३०० कोटी रु किंमतीचा आणि ३:१ या प्रमाणात केंद्र व राज्‍य सरकारने सोसावयाच्या खर्चाची एक मार्गदर्शक योजना भारत सरकाने जानेवारी २००५ मध्ये "जलस्त्रोतांची दुरुस्ती, देखभाल आणि पुनर्संचयनाचा राष्ट्री प्रकल्प" या नावाने मंजूर केली आहे. संचयन आणि जलस्त्रोतांची साठवण क्षमता वाढविणे, आणि ओलीताखालील क्षेत्रात वाढ करणे हे या योजनेचे उद्धिष्ट्य आहे. महाराष्ट्रासह १५ राज्यातील २६ जिल्ह्यातील प्रकल्पांकरिता या योजनेस मंजूरी देण्यात आली आहे.


कृपया, पीडीएफ फाईल डाउनलोड करण्यासाठी खालील दुव्याचा वापर करा.