माहिती अधिकाराचा कायदा

माहिती अधिकाराचा कायदा

नागरीकांना माहितीचा अधिकार प्रदान करणारा भारतीय संसदेने केलेला हा कायदा ही सन च्या माहितीचे स्वातंत्र्य कायद्याची सुधारित आणि व्यवहार्य आवृत्ती आहे. जम्मू आणि काश्मिर वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये हा लागू आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणताही नागरीक शासकीय संस्था वा राज्याचे अभिकरण यांचेकडून माहिती मिळणेकामी विनंती अर्ज करु शकतो आणि त्या संस्थंस त्वरीत तीस दिसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणावर या कायद्यान्वये अभिलेख संगणकीकृत करणे बंधनकारक आहे. ज्यायोगे माहितीचे मोठ्या प्रमाणावर प्रसारण होवून नागरिकांना अडचणींचे वेळी माहिती मिळविण्यासाठी औपचारिक विनंती करण्याची गरज भासणार नाही.

संसदेमध्ये हा कायदा जून रोजी संमत झाला व ऑक्टोबर 00 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. कार्यालयीन गुप्तता कायदा व इतर विशेष कायद्यांनद्वारे माहिती उघड करण्याविषयीच्या बंदीस या नविन माहिती अधिकाराच्या कायद्यामुळे मुक्तता मिळाली आहे.


कृपया, पीडीएफ फाईल डाउनलोड करण्यासाठी खालील दुव्याचा वापर करा.